समय भास्कर नई दिल्ली- नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत काम से काम 25 साल की नौकरी के बाद निर्धारित होगी। इसमें 25 साल की नौकरी के बाद मूल वेतन भुगतान का 50 फीसदी इस योजना के तहत पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना में एक सुविधा यह भी जोड़ी गई है कि अगर किसी की 10 साल की नौकरी है तो उसको कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिल सकें।
कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा । यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस में एक और बात यह है कि नेशनल पेंशन सिस्टम पहले ही तरह चलती रहेगी।कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा । वर्तमान में एनपीएस स्कीम को अपना चुके कर्मचारी इस नई यूपीएस को पुरानी एनपीएस स्कीम से बदल सकते हैं।
सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश और दुनिया की कई पेंशन स्कीमों का अध्यन कर इस नई योजना को प्रस्तुत किया है ।
NPS से कैसे अलग है यह स्कीम?
वर्तमान में पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा देना होता है । इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा सरकार देती है। अब UPS में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा वहन करेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रमुख बिंदु –
1 –कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन का लाभ लिए कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को मिलेगा ।
2 -10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
3- कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगी।
4 -रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
5– कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
6 -हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा
इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, ‘देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024